तस्लीमा नसरीन फिर देश के बाहर

सच कड़वा होता है। और इसका स्वाद तस्लीमा नसरीन चख रही है और भुगत भी रही है। तस्लीमा फिर देश के बाहर हैं। अभी अगस्त में ही तो वापस आई थी। मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ और मुस्लिम समाज की कुरीतियों को लिखना बहुत महँगा पड़ रहा है। सरकार कट्टरपंथियों की गुलाम है। यूँ तो इस सरकार से देश के आंतरिक हालात सम्भल नहीं रहे हैं। राज ठाकरे जो असलियत में करता है उस पर बैन नहीं, पर फिल्म पर जरूर बैन लगता है। तस्लीमा को छह महीने की किसी गुप्त शर्त पर भारत में रखा गया। और अब जाने को बोल दिया गया है। आंतरिक सुरक्षा और धर्म निरपेक्षता का हवाला दे कर। इस देश में कलम भी सुरक्षित नहीं। लेखकों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिये। एक लेखिका को सच बोलने की सज़ा पहले उसके अपने देश बांग्लादेश में दी गई और अब हमारे देश हिंदुस्तान में। एक तरफ हम कहते हैं कि मेहमान भगवान है दुसरी तरफ हम इस तरह से निकाल देते हैं। क्या सरकार चंद लोगों की गुलाम बन चुकी है? उन्हीं के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। कांग्रेस सरकार महज अपना वोट बैंक कायम रखना चाहती है। हर धर्म में कुरीतियाँ होती हैं और उन्हें दूर करने के लिये समय समय पर लोग आते रहे हैं। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना इसी उद्देश्य करी थी। गलत रीतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर यदि इस तरह बेइज़्ज़ती उठानी पड़ती है तो हर कोई सच बोलने से डरेगा। जो बांग्लादेशी भाग कर सीमा लाँघ कर गैर कानूनी तरह से भारत में घुस आते हैं उनको खिलाफ ये सरकार कुछ नहीं करती। उनके वोटर कार्ड बनाये जाते हैं। क्योंकि वे लोग सरकार और पार्टी को वोट देंगे। लेकिन जो बांग्लादेशी सच्चा है उसको देश से निकाला जाता है फिर उसी वोट की खातिर। ये सरकार बिक चुकी है। इसे केवल अपने वोटों से मतलब है। तस्लीमा को देश में ही सुरक्षा क्यों नहीं दी जाती इस पर सरकार को जवाब देना चाहिये। आप भी माँगिये!!!

जय हिंद!!

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